अन्य प्रदेश से डीजल लाकर छत्तीसगढ़ में लगभग दस हजार करोड़ की राशि की हो रही धोखाधडी, पूर्व गृह मंत्री ने लिखा पत्र,
कोरबा, भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर आदिवासी नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर राजनीती के क्षेत्र में व भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने में सुमार व बेबाक माने जाते है जिन्होंने छतीसगढ़ सरकार को प्रत्येक वर्ष 10 हजार करोड़ का लाभ और जनता को कम कीमत में डीजल मिल सके उसके लिए मार्गदर्शन देते देते हुए केन्द्रीय प्रमुख आयुक्त केन्द्रीय जी.एस.टी. को पत्र लिखकर अवगत कराया है अपने पत्र में उन्होंने लिखा है की विगत 4-5 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में डीजल पर 26 प्रतिशत का वेट टैक्स लिये जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। जबकि उत्तरप्रदेश में वेट टैक्स 17 प्रतिशत ही है। उक्त बढ़े हुये टेक्स होने से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कंज्यूमर डीजल पम्प मालिकों द्वारा उत्तरप्रदेश (मुगलसराय) डीपो से डीजल खरीदी किया जा रहा है एवं उक्त डीजल की सप्लाई तेल कंम्पनियों मुगलसराय डीपो से छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर डीजल पम्प मालिकों को ही जाता रहा है। जिससे वेट टैक्स 17 प्रतिशत उत्तरप्रदेश सरकार को प्राप्त होता रहा है एवं छत्तीसगढ़ सरकार को कोई भी वेट टैक्स प्राप्त नही हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 50-60 ऐसे कंज्यूमर उत्तरप्रदेश के मुगलसराय डीपो से वेट टैक्स की बचत की नियत से डीजल की खरीदी करते रहें हैं। आंकड़े के तौर पर अनुमानित करीब ढाई लाख लीटर डीजल प्रतिदिन की आवक कज्यूमर डीजल पम्पों द्वारा प्रतिदिन की जा रही है। उक्त आकड़ो की गणना करने से करीब 200 करोड़ रूपये प्रतिमाह के हिसाब से वेट टैक्स का नुकसान छत्तीसगढ़ राज्य को हो रहा है और वर्तमान में भी यही प्रकिया लगातार चल रही है। विगत 4-5 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य को काफी बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है तीनो तेल कंपनियां इंण्डियन ऑयल, भारत पेण्ट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेण्ट्रोलियम के डीपो छत्तीसगढ़ राज्य में है, उसके बावजूद तेल कंपनियां छत्तीसगढ़ वेट टैक्स की चोरी करने की नियत से जानबूझकर मुगलसराय डीपो जो कि उत्तरप्रदेश राज्य में स्थित है वहां से छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर डीजल पम्पों को सप्लाई करते है। जो कि एक जांच का विषय है बहुत बड़े पैमाने पर वेट टैक्स की चोरी की गई है जिसकी गणना करने से अनुमानित 10 (दस) हजार करोड़ से अधिक की वेट टैक्स की चोरी हुई है (इंडियन ऑयल के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 के मध्य मुगलसराय डीपो से 30343 मेट्रिक टन डीजल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कंज्यूमर डीजल पम्पों को सप्लाई किया गया है उक्त जानकारी केवल एक ही ऑयल कम्पनी की है 4-5 वर्ष में तीनों ऑयल कम्पनियों की जानकारी आने पर बड़े टैक्स चोरी का मामला सामने आयेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य को समृद्ध बनाने हेतु एवं राज्य के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए वित्तीय बचत रखते हुए उत्तरप्रदेश राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी डीजल मे वेट टैक्स को 26 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत किये जाने हेतु विचार करने पर छत्तीसगढ़ राज्य को 200 करोड़ रूपये से अधिक प्रतिमाह वित्तीय लाभ होगा एवं जनता को कम दर पर डीजल की प्राप्ति होगी। इस संबंध में कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश देने के लिए आग्रह किया गया है । ननकी राम कंवर के उक्त पत्र पर संज्ञान लेते हुए डॉ. बी.एन संदीप संयुक्त आयुक्त (निवा.) कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर ने संयुक्त आयुक्त (प्रव.) राज्य कर आयुक्त वाणिज्यकर विभाग जीएसटी भवन नवा रायपुर को छ.ग. को पत्र लिखकर मामला वैट टैक्स से संबंधित है इसलिए आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त पत्र को जीएसटी विभाग को प्रेषित किया गया है पत्र को प्रधान आयुक्त केंद्रीय वास्तु एवं सेवाकर रायपुर आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया गया है इस तरह ननकीराम कंवर जैसे वरिष्ठ नेता का अनुभव व मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ राज्य की विष्णु के सुशासन वाली सरकार के वित्तीय संकट दूर हो सकती है और प्रदेश के लोगो को कम दर पर डीजल मिल सकता है जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में भी तेजी आएगी ।
